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कलेक्टर वर्मा का औचक निरीक्षण: लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई, बंद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हटाने के निर्देश

कलेक्टर वर्मा का औचक निरीक्षण: लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई, बंद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हटाने के निर्देश


 शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने सोमवार को पोहरी और बैराड़ क्षेत्र में शासकीय संस्थानों का सघन औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखी। स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों और तहसील कार्यालयों में मिली कमियों पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

ग्राम भौराना के स्कूल में निर्धारित मैन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं मिलने पर कलेक्टर ने संबंधित समूह को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। स्कूल परिसर के दुरुस्तीकरण, बाउंड्रीवॉल, भवन सुधार और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर पंचायत सचिव को निर्देश दिए गए।

बैराड़ तहसील कार्यालय में लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान एक बुजुर्ग आवेदक की शिकायत पर कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। रिपोर्ट नहीं लगाने वाले पटवारी पर कार्रवाई और रीडर को शिवपुरी अटैच करने के निर्देश दिए गए। कार्यालय परिसर में गंदगी और अव्यवस्थित पार्किंग को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान ओपीडी, दवा स्टॉक, स्टाफ उपस्थिति और वार्डों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। पोहरी में बंद एक्स-रे मशीन की जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने सीएमएचओ को मशीन तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।

गाजीगढ़ में आंगनवाड़ी केंद्र बंद मिलने पर संबंधित कार्यकर्ता को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं धौरिया में स्कूल परिसर की गंदगी और खराब शौचालय व्यवस्था पर पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। फार्मर रजिस्ट्री का काम कम मिलने पर इसे शत-प्रतिशत पूरा कराने के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्टर ने गिरवानी, जौराई और ठेंवला के स्कूलों में भी शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति, स्वच्छता और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था देखी तथा ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं।

निरीक्षण के अंत में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासकीय संस्थानों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को नियमित रूप से मैदानी निरीक्षण कर कमियों को तत्काल दूर करने और आमजन को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

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